प्रशासन सुस्त, वाळु माफिया मस्त
जिल्हाधिकारी वाळू तस्करी रोखतील का ?
चंद्रपूर : मागील वर्षीपासून रेतीघाट लिलाव प्रक्रिया रखडल्याने रेती तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत असून यामुळे शासनाच्या लाखो रुपयांच्या महसूलला चुना लागत असल्याचे वास्तव आहे. हा सारा प्रकार प्रशासन उघड्या डोळ्यांनी बघते आहे. मात्र कारवाईसाठी पुढे धजावत नसल्याने रेतीमापिया सोबत सरकारी माफीयांचे हात ओल्ले होत असल्याने प्रशासन चुप्पी साधत असल्याची चर्चा आहे.
चंद्रपूर तालुक्यातील चिचपल्ली, अजयपुर, नंदुगुरफाटा जवळील अंधारी नदीतून चंद्रपूर येथील रेती तस्कर अंधारी नदी पोखरत असून रात्रभर हा खेळ चालत असल्याची विश्वासनीय सूत्रांची माहिती आहे. मूल – चंद्रपूर रस्त्यावर नंदगुर फाट्यालगत एका नाल्यावर पोकलँड ठेवली असून या मशीनच्या साह्याने रात्रभर उत्खनन होत असल्याचे समजते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अंधारी नदी पोखरली जात असताना जिल्हा प्रशासन मात्र मुंग गिळून बघ्याची भूमिका घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे.
चिचपल्ली अजयपुर नंदगुर फाटा या परिसरातील अंधारी नदीपत्रातील रेती तस्करी रोखण्यात जिल्हाधिकारी पुढाकार घेतील काय? असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे. केवळ राजकीय हस्तक्षेपाने रेतीतस्कारांना प्रशासन पाठीशी घालत असल्याचा आरोप देखील होत आहे.
पोलीस अधीक्षकांनी केली होती कारवाई
जवळपास सहा महिन्यांपूर्वी नव्याने रुजू झाल्यानंतर पोलीस अधीक्षक मुमक्खा सुदर्शन यांनी या रेती घाटावर रात्रीच्या सुमारास धाड टाकत कारवाई केली होती. मात्र रेती तस्करी रोखण्याचे काम असणाऱ्या महसूल विभागांना ही चोरी का दिसू नये हे न उलगडणार कोडेच आहे.
वाळू अभावी अनेक गोरगरिबांची घरकुले रखडली आहेत परिणामतः अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत त्यांना रेतीची गरज असताना प्रशासनाने गरिबांना कारवाईचा धाक दाखवतो तर गडगंज श्रीमंत रेती तस्करांना नदीपात्र त्यांच्या स्वाधीन करतो.या विरोधाभासाला प्रशासनातील उच्च पदस्त अधिकारी जबाबदार असल्याचा सूर सर्वसामान्यांमध्ये आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पुढाकार घेऊन वाळू तस्करी रोखावी अशी मागणी होत आहे.
